December 20, Delhi. The huge almond processing industry of Delhi, situated in the Karawal Nagar, continued to be paralysed on consecutive sixth day. As is well known, nearly 30 thousand almond workers' families went to strike with their families six days ago under the leadership of Badaam Mazdoor Union (BMU). In the meanwhile, on the morning of December 17, the contractors and their armed goons attacked a peaceful procession of women workers, injuring three BMU activists and several workers. In self-defense, workers started pelting stones on the goons due to which 4 of them were injured. However, the Karawal Nagar Police, completely playing in the hands of the employers, unilaterally lodged a case against the Union leaders under section 107 and section 151, and sent them to Tihar Jail. These BMU leaders were released on bail on the night of December 19. The shameless Karawal Nagar Police kept the injured, bleeding BMU activists in the Police Station, without providing them any kind of medical assistance, and doing so intentionally. On the other hand, the real culprits, the hooligans of the contractors were let go by the Police! Not even a single case was registered against them. Even more shameful is the fact that the Police lied to other BMU officials that they were taking the arrested leaders for M.L.C. and a case has been registered against the contractors and their henchmen. The contractors used casteist abuses against dalit workers and dalit BMU activists. And yet, the Police refused to register any case against the contractors and their gundas. The contractors and owners had calculated that with the arrest of the top BMU leaders, the strike will disintegrate. But, contrary to their great expectations, the arrest of BMU leaders, rather than shaking the courage and confidence of workers instilled in them an indomitable resolve to fight till the end. The 20 percent workers who had not joined the strike, joined it on the night of 19th December.
After the release of the leaders, workers warmly welcomed them and organized a historical rally on the morning of December 20 in the whole western Karawal Nagar. The rally had been organized as a symbolic warning to the contractors and the Police. Almost 2000 workers participated in the rally, predominantly female. The rally started in Prakash Vihar area of Karawal Nagar and covered the entire western Karawal nagar. During the rally, workers raised various slogans against the contractors, Police, capitalism, etc. The common citizens of Karawal Nagar saw this rally with awe and supported the demands of the workers. It was the biggest workers' rally in the history of Karawal Nagar. The workers demonstrated their militant unity with this rally and re-emphasized their resolve to continue the struggle till their demands are met.
Due to the continuation of the strike into the sixth day, the almond processing industry of Delhi has come to a halt. Thousands of unprocessed almond bags are lying dump in the godowns of the contractors. On the other hand, the demand for almonds is increasing with every passing day as Christmas and New Year is coming near. It is noteworthy that the almond that is processed in Delhi comes from the companies of the US, Australia and Canada and a number of European countries. These companies, in order to exploit the cheap labour of India and minimize their costs, send their almonds for processing to the big businessmen of Khari Bawli of Delhi, which is the largest dry fruit market of Asia. These big businessmen give this work of processing on sub-contracting to the petty contractors of Karawal Nagar, who laughing away all labour regulations and laws, exploit the workers cruelly. These are the very workers who have been on strike for the sixth consecutive day and who have been demanding for the fulfillment of all their rights given by the labour laws, for example, the piece rate should be fixed in accordance with the law of minimum wages, that is the per bag processing rate should be fixed according to the minimum wages; the workers should be given double overtime payment; they should be provided with identity card and job card; and the due payment should be made in the first week of the month; abuse of workers should be stopped immediately by the contractors. The almond workers formed their Badaam Mazdoor Union last year and since then they have successfully fought on a number of issues. Due to the present strike the rates of almond are increasing swiftly in Delhi's markets.
Convener of BMU, Ashish Kumar Singh said, "Till now, the Police administration has worked hands in gloves with the contractors to sabotage the strike. We have completely lost faith in the Karawal Nagar Police administration and to initiate action against the goons of the contractors, we will lodge a complaint directly in the office of DCP, North-East Delhi. And if the DCP office fails to take action, we will move to court. The goons of contractors will not be spared and they'll have to pay for every drop of blood of workers and their leaders. Strike is our weapon. We'll continue the strike till all our demands are met."
Monday, December 21, 2009
Struggle of Delhi's almond workers living under the yoke of global profit mongers
December 18, Delhi. Almost 30 thousand workers' families are working in the almond processing industry of Karawal Nagar area of North-East Delhi. This whole industry is a global industry. These workers toiling in the most primitive conditions process the almonds of overseas companies of the US, Australia and Canada. These companies come to India for the processing of their dry fruits in their quest of cost minimization as labour in India is far cheaper as compared to that in these countries. Khari Bawli of Delhi is the biggest wholesale dry fruits market of Asia. The big businessmen of Khari Bawli bring unprocessed almonds from these countries, get them processed and then send them back. These businessmen get the processing done by entrusting this work on contract basis to small-time contractors based in Karawal Nagar, Sant Nagar-Burari, Narela and Sonia Vihar. These contractors run small processing workshops in these areas. These workshops are working hell for workers and are not licenced by any government agency. These workshops are completely illegal. Each workshop has 20-40 workers, mostly women and often with their children. Working hour might vary from 12 hours in normal season to 16 hours in peak season. On processing one 23 Kg bag of almonds, they are paid Rs. 50. A skilled worker can break at most 2 bags of almonds in one day. Abusing, harassing and sexual exploitation of workers are common.
These workers are on strike for last three days under the leadership of their Union 'Badaam Mazdoor Union.' They are demanding that per bag rate should be increased from Rs. 50 to Rs. 80, they should be paid double for working overtime, they should be provided identity card and job card by the contractor, etc. Its noteworthy that all these demands are in accordance with the Minimum Wages Act, 1948, Contract Labour Act (Prevention and Abolition) 1971, etc. On the second day of the strike, the contractors with their henchmen attacked a peaceful procession of women workers, who were with their children, led by a few Union workers. This attack wounded two Union workers seriously, while a number of women workers and their children sustained minor injuries. During this attack contractors and their goons used casteist remarks to humiliate dalit Union workers as well as women workers. Dalit workers were their particular targets. In defense, workers started pelting stones at the crowd of the contractors and their goons as a result of which 4 goondas of the contractors sustained injuries. In the meanwhile, the Police arrived at the scene and escorted the four injured goons to hospital and provided them with Medical assistance. On the other hand the injured Union members and labourers were arrested by the Police and taken the Police Station. They did not provide them with medical assistance. A few activists were bleeding seriously, but even that did not move the Police. They were kept there in the same conditions for 5 long hours and the Police intentionally delayed the whole process of recording statements. In the meanwhile, the injured workers and activists kept bleeding. After this whole inhuman behaviour, the Police took the activists from the Police Station and lied to the workers who had gheraoed the Police Station, that they were being taken to Guru Tegh Bahadur Hospital and then they will be taken to the Karkardooma court. However, Police took them to the Gokalpuri Police Station which is away from Karawal Nagar so that the workers cannot reach there and did not tell anyone about it. F.I.R. had been lodged against the Union activists on the statement of the hooligans of the contractors; however, no F.I.R. was lodged against the contractors and their goons on the statements of the workers and Union activists. The arrested people from the side of the contractors were freed immediately. The arrested activists were produced in the Seelamput SDM court today, but due to some technical reasons they were granted bail and were sent to judicial custody by the Special Executive Magistrate Nirmal Kaur. In the meanwhile, strikers in Karawal Nagar vowed to continue their fight till the end and they pledged that they would not give up until their leaders are released and all their demands are met. The whole almond processing industry of Karawal Nagar has come to a standstill as the strike intensified even more after the deceitful arrest of the Union activists and shameful collusion of the Police administration with the godown owners and contractors. Till the evening of December 18, thousands and workers are gathered at the strike venue. Naveen of Badaam Mazdoor Union said that the arrest of the Union activists, rather than demoralizing the workers, has made their resolve to fight till the end even stronger. Now every worker considers it his or her first priority to take this struggle to final victory.
When Union activists and correspondants of 'Bigul' workers' monthly demanded an explanation from the Police administrated as to why no F.I.R. was lodged against the attacker contractors and their henchmen on the statements of the Union activists and workers and why the Police is working on the guidelines of the contractors by taking unilateral and unjustified action against the Union activists, then the senior officers of the Police bluntly said that the Union walahs need to be taught a lesson and the strikers will be disciplined with force. It is clear as daylight the the Police administration is working on the dictates of the contractors and employers. It has been trying to suppress the workers' movement with all its might and will. It is noteworthy too that all the small time local leaders of Congress, BJP and the RSS have come in open support to the contractors. Ironically, a number of employers and contractors themseves are local leaders of these electoral parties.
This is not the first time that the Police has worked on the behalf of the contractors. A year ago, in August 2008, when the workers had organized a strike for their legal rights, then the Police had arrested Ashish Kumar, the convener of Badaam Mazdoor Union, in an arbitrary fashion. However, at that time almost a thousand workers laid siege to the Police Station and freed Ashish. But this time, the Police acted more cleverly and lied to the workers that they had lodged a F.I.R. against the contractors and their goons and they were taking the three Union leaders for M.L.C. to Guru Tegh Bahadur Hospital and then both the parties will be produced the the court. However, they were taken to a far away Police Station of Gokalpuri and were locked in the lock up there. Its crystal clear that the Police has acted conspiratorially to safeguard the interests of the contractors. Reportedly, lakhs of rupees were transacted in bribing the Police in the Police Station. One can understand that the Police must have charged their share for the bizarre inconvenient exercises that they had to do to acquit the culprits! The employers had hoped that the locking up of top Union leaders for one day will break the strength and endurance of the workers and the strike will be sabotaged. However, all their estimates and hopes went haywire as the strike emerged to be even stronger. Workers elected their new interim leadership democratically and the movement marched ahead. Presently, thousands of workers are on the roads of Karawal Nagar and the whole scene is of a working class carnival.
It is noteworthy that these workers have been demanding for their legal rights. These include the workers' rights to which they are entitled under the Minimum Wages Act, Contract Labour Act, Trade Union Act, etc. For this purpose, the Union activists have visited the Office of the Deputy Labour Commissioner of the zone a number of times, but every visit proved its own futility. The whole labour commissionary plays in the hands of the employers and contractors. They are not willing to enforce any labour law and there is a whole network of mutual loyalties and obligations is working to ensure that the workers are kept like slaves and instumentum vocale.
One particular thing to note about this movement is the massive participation of women workers, who constitute the majority of the total worker population in the almond processing industry. These workers are resolved to take this struggle to the ultimate limits.
We appeal to all democratic, sensitive and justice-loving media persons to investigate about this industry and know about the movement of the almond breakers of Karawal Nagar. This is a factsheet and we urge you to corroborate the facts given in it yourself. We believe that such struggles need to be brought in to the public domain urgently and common citizens of India should be made aware of the fact that how the whole executive, legislative and even the judiciary works in collusion with and on the directives of the moneyed class of this country and how common workers are denied justice on every possible single instance. We urge you to give this heroic struggle of workers some space in your newspaper, or magazine or news channel. Workers need you.
These workers are on strike for last three days under the leadership of their Union 'Badaam Mazdoor Union.' They are demanding that per bag rate should be increased from Rs. 50 to Rs. 80, they should be paid double for working overtime, they should be provided identity card and job card by the contractor, etc. Its noteworthy that all these demands are in accordance with the Minimum Wages Act, 1948, Contract Labour Act (Prevention and Abolition) 1971, etc. On the second day of the strike, the contractors with their henchmen attacked a peaceful procession of women workers, who were with their children, led by a few Union workers. This attack wounded two Union workers seriously, while a number of women workers and their children sustained minor injuries. During this attack contractors and their goons used casteist remarks to humiliate dalit Union workers as well as women workers. Dalit workers were their particular targets. In defense, workers started pelting stones at the crowd of the contractors and their goons as a result of which 4 goondas of the contractors sustained injuries. In the meanwhile, the Police arrived at the scene and escorted the four injured goons to hospital and provided them with Medical assistance. On the other hand the injured Union members and labourers were arrested by the Police and taken the Police Station. They did not provide them with medical assistance. A few activists were bleeding seriously, but even that did not move the Police. They were kept there in the same conditions for 5 long hours and the Police intentionally delayed the whole process of recording statements. In the meanwhile, the injured workers and activists kept bleeding. After this whole inhuman behaviour, the Police took the activists from the Police Station and lied to the workers who had gheraoed the Police Station, that they were being taken to Guru Tegh Bahadur Hospital and then they will be taken to the Karkardooma court. However, Police took them to the Gokalpuri Police Station which is away from Karawal Nagar so that the workers cannot reach there and did not tell anyone about it. F.I.R. had been lodged against the Union activists on the statement of the hooligans of the contractors; however, no F.I.R. was lodged against the contractors and their goons on the statements of the workers and Union activists. The arrested people from the side of the contractors were freed immediately. The arrested activists were produced in the Seelamput SDM court today, but due to some technical reasons they were granted bail and were sent to judicial custody by the Special Executive Magistrate Nirmal Kaur. In the meanwhile, strikers in Karawal Nagar vowed to continue their fight till the end and they pledged that they would not give up until their leaders are released and all their demands are met. The whole almond processing industry of Karawal Nagar has come to a standstill as the strike intensified even more after the deceitful arrest of the Union activists and shameful collusion of the Police administration with the godown owners and contractors. Till the evening of December 18, thousands and workers are gathered at the strike venue. Naveen of Badaam Mazdoor Union said that the arrest of the Union activists, rather than demoralizing the workers, has made their resolve to fight till the end even stronger. Now every worker considers it his or her first priority to take this struggle to final victory.
When Union activists and correspondants of 'Bigul' workers' monthly demanded an explanation from the Police administrated as to why no F.I.R. was lodged against the attacker contractors and their henchmen on the statements of the Union activists and workers and why the Police is working on the guidelines of the contractors by taking unilateral and unjustified action against the Union activists, then the senior officers of the Police bluntly said that the Union walahs need to be taught a lesson and the strikers will be disciplined with force. It is clear as daylight the the Police administration is working on the dictates of the contractors and employers. It has been trying to suppress the workers' movement with all its might and will. It is noteworthy too that all the small time local leaders of Congress, BJP and the RSS have come in open support to the contractors. Ironically, a number of employers and contractors themseves are local leaders of these electoral parties.
This is not the first time that the Police has worked on the behalf of the contractors. A year ago, in August 2008, when the workers had organized a strike for their legal rights, then the Police had arrested Ashish Kumar, the convener of Badaam Mazdoor Union, in an arbitrary fashion. However, at that time almost a thousand workers laid siege to the Police Station and freed Ashish. But this time, the Police acted more cleverly and lied to the workers that they had lodged a F.I.R. against the contractors and their goons and they were taking the three Union leaders for M.L.C. to Guru Tegh Bahadur Hospital and then both the parties will be produced the the court. However, they were taken to a far away Police Station of Gokalpuri and were locked in the lock up there. Its crystal clear that the Police has acted conspiratorially to safeguard the interests of the contractors. Reportedly, lakhs of rupees were transacted in bribing the Police in the Police Station. One can understand that the Police must have charged their share for the bizarre inconvenient exercises that they had to do to acquit the culprits! The employers had hoped that the locking up of top Union leaders for one day will break the strength and endurance of the workers and the strike will be sabotaged. However, all their estimates and hopes went haywire as the strike emerged to be even stronger. Workers elected their new interim leadership democratically and the movement marched ahead. Presently, thousands of workers are on the roads of Karawal Nagar and the whole scene is of a working class carnival.
It is noteworthy that these workers have been demanding for their legal rights. These include the workers' rights to which they are entitled under the Minimum Wages Act, Contract Labour Act, Trade Union Act, etc. For this purpose, the Union activists have visited the Office of the Deputy Labour Commissioner of the zone a number of times, but every visit proved its own futility. The whole labour commissionary plays in the hands of the employers and contractors. They are not willing to enforce any labour law and there is a whole network of mutual loyalties and obligations is working to ensure that the workers are kept like slaves and instumentum vocale.
One particular thing to note about this movement is the massive participation of women workers, who constitute the majority of the total worker population in the almond processing industry. These workers are resolved to take this struggle to the ultimate limits.
We appeal to all democratic, sensitive and justice-loving media persons to investigate about this industry and know about the movement of the almond breakers of Karawal Nagar. This is a factsheet and we urge you to corroborate the facts given in it yourself. We believe that such struggles need to be brought in to the public domain urgently and common citizens of India should be made aware of the fact that how the whole executive, legislative and even the judiciary works in collusion with and on the directives of the moneyed class of this country and how common workers are denied justice on every possible single instance. We urge you to give this heroic struggle of workers some space in your newspaper, or magazine or news channel. Workers need you.
Tuesday, October 27, 2009
गोरखपुर में मज़दूरों की जुझारू एकजुटता और भारी जनदबाव के आगे ज़िला प्रशासन ने घुटने टेके
गिरफ़्तार मज़दूर नेताओं की रिहाई, मज़दूरों की मांगें 10 दिन में लागू कराने के लिखित समझौते के बाद आन्दोलन स्थगित
ज़िलाधिकारी कार्यालय पर चार दिन से चल रहा धरना और भूख हड़ताल समाप्त
साथियो,
गोरखपुर में चल रहे मज़दूर आन्दोलन में मजूदरों और नागरिकों के भारी दबाव के आगे अंततः प्रशासन को झुकना पड़ा और कल रात (22 अक्टूबर) सभी माँगों को मानने के लिए लिखित समझौता करना पड़ा। इससे पहले 21 अक्टूबर की रात को प्रशासन ने चारों गिरफ़्तार मज़दूर नेताओं को बिना शर्त रिहा कर दिया था।
मज़दूर नेताओं की अवैध गिरफ्तारी और बर्बर पिटाई के विरोध में 20 अक्टूबर को बरगदवा औद्योगिक क्षेत्र के पांच कारखानों में हड़ताल हो गई थी और 1500 से अधिक मज़दूरों ने ज़िलाधिकारी कार्यालय पर धरना और क्रमिक भूख हड़ताल शुरू कर दी थी। कात्यायनी जी के नेतृत्व में गठित गोरखपुर मजदूर आंदोलन समर्थक नागरिक मोर्चा की ओर से गोरखपुर में नागरिक सत्याग्रह आंदोलन शुरू करने की घोषणा से ज़िला प्रशासन पर और भी दबाव बढ़ गया था। कलक्ट्रेट परिसर में बैठे मजदूरों को भारी संख्या में पुलिस, पीएसी व रैपिड ऐक्शन फोर्स ने घेर रखा था, लेकिन मजदूर बड़ी संख्या में डटे रहे। 21 अक्टूबर को जबर्दस्त प्रदर्शन, शहर के नागरिकों और विभिन्न संगठनों के दबाव और दिन भर चली वार्ता के बाद रात को प्रशासन ने चारों मज़दूर नेताओं को रिहा कर दिया। लेकिन सभी फर्जी मुकदमे हटाने, पिटाई के दोषी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई और मजदूरों की मांगें पूरी कराने के लिखित आश्वासन की मांग पर भूख हड़ताल और धरना जारी रहा।
22 अक्टूबर को दो अन्य कारखानों के मजदूर भी काम बन्द करके जिलाधिकारी कार्यालय पर धरने में शामिल हो गए। इसके बाद शाम को प्रशासन ने फर्जी मुकदमे हटाने, दोषी अधिकारियों के विरुद्ध जांच की सिफारिश प्रदेश सरकार को भेजने और 10 दिनों के भीतर मजदूरों की सभी मांगें पूरी करने का लिखित आश्वासन दिया और वरिष्ठ अधिकारियों ने मजदूरों के सामने इसकी घोषणा की। इसके बाद आन्दोलन को स्थगित करने का फैसला लिया गया।
आज के दौर में जब कदम-कदम पर मजदूरों को मालिकों और शासन-प्रशासन के गंठजोड़ के सामने हार का सामना करना पड़ रहा है, गोरखपुर के मजदूरों की यह जीत बहुत महत्वपूर्ण है। मजदूरों की एकजुटता और देश भर से मिले बुद्धिजीवियों, जनाधिकार कर्मियों और मजदूर संगठनों के व्यापक समर्थन के बिना यह मुमकिन नहीं था।
गोरखपुर के अलावा, लखनऊ, दिल्ली, नोएडा, गाज़ियाबाद, मुंबई, पटना, कोलकाता, लुधियाना, चंडीगढ़, इलाहाबाद, कानपूर, वाराणसी, बदायूं, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश आदि से बड़ी संख्या में बुद्धिजीवियों व जनसंगठनों ने जिला प्रशासन और राज्य सरकार को ज्ञापन भेजे, अफसरों को फोन किये, बयान जारी किये। आप आंदोलन की सारी जानकारी तथा अखबारों में छपी खबरें और तस्वीरें ब्लॉग पर देख सकते हैं। ब्लॉग का पता है: http://bigulakhbar.blogspot.com
ज़िलाधिकारी कार्यालय पर चार दिन से चल रहा धरना और भूख हड़ताल समाप्त
साथियो,
गोरखपुर में चल रहे मज़दूर आन्दोलन में मजूदरों और नागरिकों के भारी दबाव के आगे अंततः प्रशासन को झुकना पड़ा और कल रात (22 अक्टूबर) सभी माँगों को मानने के लिए लिखित समझौता करना पड़ा। इससे पहले 21 अक्टूबर की रात को प्रशासन ने चारों गिरफ़्तार मज़दूर नेताओं को बिना शर्त रिहा कर दिया था।
मज़दूर नेताओं की अवैध गिरफ्तारी और बर्बर पिटाई के विरोध में 20 अक्टूबर को बरगदवा औद्योगिक क्षेत्र के पांच कारखानों में हड़ताल हो गई थी और 1500 से अधिक मज़दूरों ने ज़िलाधिकारी कार्यालय पर धरना और क्रमिक भूख हड़ताल शुरू कर दी थी। कात्यायनी जी के नेतृत्व में गठित गोरखपुर मजदूर आंदोलन समर्थक नागरिक मोर्चा की ओर से गोरखपुर में नागरिक सत्याग्रह आंदोलन शुरू करने की घोषणा से ज़िला प्रशासन पर और भी दबाव बढ़ गया था। कलक्ट्रेट परिसर में बैठे मजदूरों को भारी संख्या में पुलिस, पीएसी व रैपिड ऐक्शन फोर्स ने घेर रखा था, लेकिन मजदूर बड़ी संख्या में डटे रहे। 21 अक्टूबर को जबर्दस्त प्रदर्शन, शहर के नागरिकों और विभिन्न संगठनों के दबाव और दिन भर चली वार्ता के बाद रात को प्रशासन ने चारों मज़दूर नेताओं को रिहा कर दिया। लेकिन सभी फर्जी मुकदमे हटाने, पिटाई के दोषी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई और मजदूरों की मांगें पूरी कराने के लिखित आश्वासन की मांग पर भूख हड़ताल और धरना जारी रहा।
22 अक्टूबर को दो अन्य कारखानों के मजदूर भी काम बन्द करके जिलाधिकारी कार्यालय पर धरने में शामिल हो गए। इसके बाद शाम को प्रशासन ने फर्जी मुकदमे हटाने, दोषी अधिकारियों के विरुद्ध जांच की सिफारिश प्रदेश सरकार को भेजने और 10 दिनों के भीतर मजदूरों की सभी मांगें पूरी करने का लिखित आश्वासन दिया और वरिष्ठ अधिकारियों ने मजदूरों के सामने इसकी घोषणा की। इसके बाद आन्दोलन को स्थगित करने का फैसला लिया गया।
आज के दौर में जब कदम-कदम पर मजदूरों को मालिकों और शासन-प्रशासन के गंठजोड़ के सामने हार का सामना करना पड़ रहा है, गोरखपुर के मजदूरों की यह जीत बहुत महत्वपूर्ण है। मजदूरों की एकजुटता और देश भर से मिले बुद्धिजीवियों, जनाधिकार कर्मियों और मजदूर संगठनों के व्यापक समर्थन के बिना यह मुमकिन नहीं था।
गोरखपुर के अलावा, लखनऊ, दिल्ली, नोएडा, गाज़ियाबाद, मुंबई, पटना, कोलकाता, लुधियाना, चंडीगढ़, इलाहाबाद, कानपूर, वाराणसी, बदायूं, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश आदि से बड़ी संख्या में बुद्धिजीवियों व जनसंगठनों ने जिला प्रशासन और राज्य सरकार को ज्ञापन भेजे, अफसरों को फोन किये, बयान जारी किये। आप आंदोलन की सारी जानकारी तथा अखबारों में छपी खबरें और तस्वीरें ब्लॉग पर देख सकते हैं। ब्लॉग का पता है: http://bigulakhbar.blogspot.com
Thursday, October 22, 2009
मज़दूर संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं,बुद्धिजीवियों से अपील
पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में करीब ढाई महीने से चल रहे मज़दूर आन्दोलन को कुचलने के लिए प्रशासन ने फैक्ट्री मालिकों के इशारे पर एकदम नंगा आतंकराज कायम कर दिया है। गिरफ्तारियां, फर्जी मुकदमे, मीडिया के जरिए दुष्प्रचार व धमकियों के जरिए मालिक-प्रशासन-नेताशाही का गंठजोड़ किसी भी कीमत पर इस न्यायपूर्ण आंदोलन को कुचलने पर आमादा है। 15 अक्टूबर की रात संयुक्त मजदूर अधिकार संघर्ष मोर्चा के तीन नेतृत्वकारी कार्यकर्ताओं - प्रशांत, प्रमोद कुमार और तपीश मैंदोला को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस उन पर शांति भंग जैसी मामूली धाराएं ही लगा पाई लेकिन फिर भी 16 अक्टूबर को सिटी मजिस्ट्रेट ने उन्हें ज़मानत देने से इंकार करके 22 अक्टूबर तक जेल भेज दिया। इससे पहले 15 अक्टूबर की रात ज़िला प्रशासन ने तीनों नेताओं को बातचीत के लिए एडीएम सिटी के कार्यालय में बुलाया जहां काफी देर तक उन्हें जबरन बैठाये रखा गया और उनके मोबाइल फोन बंद कर दिये गये। उन्हें आन्दोलन से अलग हो जाने के लिए धमकियां दी गईं। इसके बाद उन्हें कैंट थाने ले जाया गया जहां उनके साथ मारपीट की गई। इसके अगले दिन मालिकों की ओर से इन तीन नेताओं के अलावा 9 मजदूरों पर जबरन मिल बंद कराने, धमकियां देने जैसे आरोपों में एकदम झूठा मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गिरफ्तारी वाले दिन से ही जिला प्र्रशासन के अफसर ऐसे बयान दे रहे हैं कि इन मजदूर नेताओं को ”माओवादी“ होने की आशंका में गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से ”आपत्तिजनक“ साहित्य आदि बरामद किया गया है। उल्लेखनीय है कि गोरखपुर के सांसद की अगुवाई में स्थानीय उद्योगपतियों और प्रशासन की ओर से शुरू से ही आन्दोलन को बदनाम करने के लिए इन नेताओं पर ‘‘नक्सली’’ और ‘‘बाहरी’’ होने का आरोप लगाया जा रहा है। कुछ अफसरों ने स्थानीय पत्रकारों को बताया है कि पुलिस इन नेताओं को लंबे समय तक अंदर रखने के लिए मामला तैयार कर रही है।
इससे पहले 15 अक्टूबर को जिलाधिकारी कार्यालय में अनशन और धरने पर बैठे मजदूरों पर हमला बोलकर उन्हें वहां से हटा दिया गया। महिला मजदूरों को घसीट-घसीटकर वहां से हटाया गया। प्रशांत, प्रमोद एवं तपीश को ले जाने का विरोध कर रही महिलाओं के साथ मारपीट की गई। ये मजदूर स्वयं प्रशासन द्वारा पिछले 24 सितम्बर को कराये गये समझौते को लागू कराने की मांग पिछले कई दिनों से प्रशासन से कर रहे थे। 3 अगस्त से जारी आन्दोलन के पक्ष में जबर्दस्त जनदबाव के चलते प्रशासन ने समझौता कराया था लेकिन मिलमालिकों ने उसे लागू ही नहीं किया। समझौते के बाद दो सप्ताह से अधिक समय बीत जाने के बावजूद आधे से अधिक मजदूरों को काम पर नहीं लिया गया है। थक हारकर 14 अक्टूबर से जब वे डीएम कार्यालय पर अनशन पर बैठे तो प्रशासन पूरी ताकत से उन पर टूट पड़ा। मॉडर्न लेमिनेटर्स लि. और मॉडर्न पैकेजिंग लि. के इन मजदूरों की मांगें बेहद मामूली हैं। वे न्यूनतम मजदूरी, जॉब कार्ड, ईएसआई कार्ड देने जैसे बेहद बुनियादी हक मांग रहे हैं, श्रम कानूनों के महज़ कुछ हिस्सों को लागू करने की मांग कर रहे हैं। बिना किसी सुविधा के 12-12 घंटे, बेहद कम मजदूरी पर, अत्यंत असुरक्षित और असहनीय परिस्थितियों में ये मजदूर आधुनिक गुलामों की तरह से काम करते रहे हैं। गोरखपुर के सभी कारखानों में ऐसे ही हालात हैं। किसी कारखाने में यूनियन नहीं है, संगठित होने की किसी भी कोशिश को फौरन कुचल दिया जाता है। पहली बार करीब पांच महीने पहले तीन कारखानों के मजूदरों ने संयुक्त मजदूर अधिकार संघर्ष मोर्चा बनाकर न्यूनतम मजदूरी देने और काम के घंटे कम करने की लड़ाई लड़ी और आंशिक कामयाबी पायी। इससे बरसों से नारकीय हालात में खट रहे हजारों अन्य मजदूरों को भी हौसला मिला। इसीलिए यह मजदूर आन्दोलन इन दो कारखानों के ही नहीं बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के तमाम उद्योगपतियों को बुरी तरह खटक रहा है और वे हर कीमत पर इसे कुचलकर मजदूरों को ”सबक सिखा देना“ चाहते हैं। कारखाना मालिक पवन बथवाल दबंग कांगे्रसी नेता है और भाजपा सांसद योगी आदित्यनाथ का उसे खुला समर्थन प्राप्त है। प्रशासन और श्रम विभाग के अफसर बिके हुए हैं। शहर में आम चर्चा है कि मालिकों ने अफसरों को खरीदने के लिए दोनों हाथों से पैसा लुटाया है। मजदूरों ने पिछले दो महीनों के दौरान गोरखपुर से लेकर लखनऊ तक, हर स्तर पर बार-बार अपनी बात पहुंचायी है लेकिन ”सर्वजन हिताय“ की बात करने वाली सरकार कान में तेल डालकर सो रही है। मजदूरों और नेतृत्व के लोगों को डराने-धमकाने, फोड़ने की हर कोशिश नाकाम हो जाने के बाद पिछले महीने से यह सुनियोजित मुहिम छेड़ दी गई कि इस आन्दोलन को ‘‘माओवादी आंतकवादी’’ और ‘‘बाहरी तत्व’’ चला रहे हैं और यह ”पूर्वी उत्तर प्रदेश को अस्थिर करने की साज़िश“ है। इससे बड़ा झूठ कोई नहीं हो सकता।
आप क्या कर सकते हैं - मज़दूर आन्दोलन के दमन और मजदूर नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव, श्रम और श्रम मंत्री को, तथा गोरखुपर के जिलाधिकारी को फैक्स, ईमेल या स्पीडपोस्ट से विरोधपत्र भेजें। ईमेल की एक प्रति कृपया हमें भी फारवर्ड कर दें। - इस मुद्दे पर बैठकें तथा धरना-विरोध प्रदर्शन आयोजित करें। - अपने संगठनों की ओर से अपनी ओर से इसके विरोध में बयान जारी करें और हस्ताक्षर अभियान चलाकर उपरोक्त पतों पर भेजें। - दिल्ली में 21 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश भवन पर आयोजित विरोध प्रदर्शन में शामिल हों।
गोरखपुर के मजदूर आन्दोलन के समर्थक बुद्धिजीवियों, आम नागरिकों, छात्रों-युवाओं की ओर से,
कात्यायनी, सत्यम, मीनाक्षी, रामबाबू, कमला पाण्डेय, संदीप, संजीव माथुर, जयपुष्प, कपिल स्वामी, अभिनव, सुखविन्दर, डा. दूधनाथ, शिवार्थ पाण्डेय, अजय स्वामी, शिवानी कौल, लता, श्वेता, नेहा, लखविन्दर, राजविन्दर, आशीष, योगेश स्वामी, नमिता, विमला सक्करवाल, चारुचन्द्र पाठक, रूपेश राय, जनार्दन, समीक्षा, राजेन्द्र पासवान…
पतों एवं फ़ोन-फ़ैक्स नंबरों की सूची:
Commissioner 0551 - 2338817 (Fax)
Office of the Commissioner
Collectrate
Gorakhpur - 273001
Commissioner: PK Mahanty - 9936581000
District Magistrate 0551 - 2334569 (Fax)
Office of the District Magistrate
Collectrate
Gorakhpur - 273001
DM: AK Shukla - 9454417544
City Magistrate: Akhilesh Tiwari - 9454416211
Dy Inspector General of Police 0551 - 2201187 / 2333442
Cantt.Gorakhpur:
Dy. Labour Commissioner,
Labour Office
Civil Lines
Gorakhpur-273001
DLC, ML Choudhuri - 9838123667
Governor, BL Joshi
Raj Bhavan, Lucknow,
226001
0522-2220331, 2236992, 2220494
Fax: 0522-2223892
Special Secretary to Governor: 0522-2236113
Km. Mayawati,
Chief Minister
Fifth Floor,
Secretariat Annexe
Lucknow-226001
0522 - 2235733, 2239234 (Fax)
2236181 2239296 2215501 (Phone: (Office)
2236838 2236985Phone: (Res)
Shri Badshah Singh : 0522 - 2238925 (Fax)
Labour Minister,
Department of Labour
Secretariat
Lucknow
Principal Secretary, Labour 0522 - 2237831 (Fax)
Department of Labour
Secretariat
Lucknow - 226001
इससे पहले 15 अक्टूबर को जिलाधिकारी कार्यालय में अनशन और धरने पर बैठे मजदूरों पर हमला बोलकर उन्हें वहां से हटा दिया गया। महिला मजदूरों को घसीट-घसीटकर वहां से हटाया गया। प्रशांत, प्रमोद एवं तपीश को ले जाने का विरोध कर रही महिलाओं के साथ मारपीट की गई। ये मजदूर स्वयं प्रशासन द्वारा पिछले 24 सितम्बर को कराये गये समझौते को लागू कराने की मांग पिछले कई दिनों से प्रशासन से कर रहे थे। 3 अगस्त से जारी आन्दोलन के पक्ष में जबर्दस्त जनदबाव के चलते प्रशासन ने समझौता कराया था लेकिन मिलमालिकों ने उसे लागू ही नहीं किया। समझौते के बाद दो सप्ताह से अधिक समय बीत जाने के बावजूद आधे से अधिक मजदूरों को काम पर नहीं लिया गया है। थक हारकर 14 अक्टूबर से जब वे डीएम कार्यालय पर अनशन पर बैठे तो प्रशासन पूरी ताकत से उन पर टूट पड़ा। मॉडर्न लेमिनेटर्स लि. और मॉडर्न पैकेजिंग लि. के इन मजदूरों की मांगें बेहद मामूली हैं। वे न्यूनतम मजदूरी, जॉब कार्ड, ईएसआई कार्ड देने जैसे बेहद बुनियादी हक मांग रहे हैं, श्रम कानूनों के महज़ कुछ हिस्सों को लागू करने की मांग कर रहे हैं। बिना किसी सुविधा के 12-12 घंटे, बेहद कम मजदूरी पर, अत्यंत असुरक्षित और असहनीय परिस्थितियों में ये मजदूर आधुनिक गुलामों की तरह से काम करते रहे हैं। गोरखपुर के सभी कारखानों में ऐसे ही हालात हैं। किसी कारखाने में यूनियन नहीं है, संगठित होने की किसी भी कोशिश को फौरन कुचल दिया जाता है। पहली बार करीब पांच महीने पहले तीन कारखानों के मजूदरों ने संयुक्त मजदूर अधिकार संघर्ष मोर्चा बनाकर न्यूनतम मजदूरी देने और काम के घंटे कम करने की लड़ाई लड़ी और आंशिक कामयाबी पायी। इससे बरसों से नारकीय हालात में खट रहे हजारों अन्य मजदूरों को भी हौसला मिला। इसीलिए यह मजदूर आन्दोलन इन दो कारखानों के ही नहीं बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के तमाम उद्योगपतियों को बुरी तरह खटक रहा है और वे हर कीमत पर इसे कुचलकर मजदूरों को ”सबक सिखा देना“ चाहते हैं। कारखाना मालिक पवन बथवाल दबंग कांगे्रसी नेता है और भाजपा सांसद योगी आदित्यनाथ का उसे खुला समर्थन प्राप्त है। प्रशासन और श्रम विभाग के अफसर बिके हुए हैं। शहर में आम चर्चा है कि मालिकों ने अफसरों को खरीदने के लिए दोनों हाथों से पैसा लुटाया है। मजदूरों ने पिछले दो महीनों के दौरान गोरखपुर से लेकर लखनऊ तक, हर स्तर पर बार-बार अपनी बात पहुंचायी है लेकिन ”सर्वजन हिताय“ की बात करने वाली सरकार कान में तेल डालकर सो रही है। मजदूरों और नेतृत्व के लोगों को डराने-धमकाने, फोड़ने की हर कोशिश नाकाम हो जाने के बाद पिछले महीने से यह सुनियोजित मुहिम छेड़ दी गई कि इस आन्दोलन को ‘‘माओवादी आंतकवादी’’ और ‘‘बाहरी तत्व’’ चला रहे हैं और यह ”पूर्वी उत्तर प्रदेश को अस्थिर करने की साज़िश“ है। इससे बड़ा झूठ कोई नहीं हो सकता।
आप क्या कर सकते हैं - मज़दूर आन्दोलन के दमन और मजदूर नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव, श्रम और श्रम मंत्री को, तथा गोरखुपर के जिलाधिकारी को फैक्स, ईमेल या स्पीडपोस्ट से विरोधपत्र भेजें। ईमेल की एक प्रति कृपया हमें भी फारवर्ड कर दें। - इस मुद्दे पर बैठकें तथा धरना-विरोध प्रदर्शन आयोजित करें। - अपने संगठनों की ओर से अपनी ओर से इसके विरोध में बयान जारी करें और हस्ताक्षर अभियान चलाकर उपरोक्त पतों पर भेजें। - दिल्ली में 21 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश भवन पर आयोजित विरोध प्रदर्शन में शामिल हों।
गोरखपुर के मजदूर आन्दोलन के समर्थक बुद्धिजीवियों, आम नागरिकों, छात्रों-युवाओं की ओर से,
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